भोपाल. चुनाव आचार संहिता के बाद भी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शनिवार को कलेक्टरों से कहा कि बिजली सप्लाई में गड़बड़ी करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज करो। सीएस मोहंती बिजली, पानी और अनाज उपर्जन व्यवस्थाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली सरप्लस है, इसके बाद भी कई क्षेत्रों में कटौती क्यों की जा रही है।
387 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई
वीसी में विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले 387 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के मामलों में कमी आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल विद्युत आपूर्ति में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मुख्यसचिव ने कलेक्टरों से कहा कि वे कटौती के संबंध में पटवारी, ग्राम सचिव, कोटवार आदि से लगातार फीडबैक लें।
परिवहन के लिए 2148 करोड़ स्वीकृत
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के बाद परिवहन के लिए 2148 करोड़ में से 2098 करोड़ का भुगतान करने के आदेश बैंक द्वारा भेजे जा चुके हैं। किसानों की उपज के विक्रय को आसान बनाने के लिये समिति स्तर पर एसएमएस की सुविधा दी गई है।
मुख्यसचिव ने ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत 28 जिलों के किसानों के 3 लाख 10 हजार 482 खसरों का सत्यापन दो दिन में करने को कहा। उन्होंने रायसेन, कटनी, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले में गेहूं का परिवहन शीघ्र करने के भी निर्देश दिए।
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