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भोपाल. आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले जो भी सेक्यूलर दल मुस्लिम समाज को 20 सीटें देगा, समाज के लोग उसी को वोट देंगे। जिस जगह समाज की जितनी आबादी है, उस लिहाज से दलों से टिकट लिए जाएंगे, साथ ही अगर कोई दल किसी उम्मीदवार का चयन करता है, तो समाज के दूसरे लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि समर्थन में साथ खड़े होंगे और उसे विधानसभा तक पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। इसे लेकर एक एजेंडा तैयार किया जाएगा। एजेंडे के साथ प्रतिनिधि मंडल राजनीतिक दलों से मिलेगा।
यह निर्णय बुधवार को गांधी भवन में आल इंडिया मिल्ली कौंसिल के अधिवेशन में लिया गया। इस अधिवेशन में मोहतरम शाह कादरी, सैयद मुस्तफा रिफाई साहब जिलानी, मुफ्ती, सैयद वाकर अरशद कासमी, सै. शाहिद अहमद साहब, आरिफ मसूद आदि उपस्थित थे। इस मौके पर शाह कादरी सैयद मुस्तफा रिफाई साहब जिलानी ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को बेदार होना पड़ेगा और अगर अब भी संजीदा नहीं हुए तो कब होंगे। वोटर लिस्ट में अपने परिवार वालों के नाम जांच ले और 18 साल तक के परिवारजनों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं।
अधिकारों की रक्षा करना जरूरी
बंगलुरु से आए मौलाना बाकर अरशद कासमी ने कहा कि देश के हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले चार साल की स्थिति सबके सामने है। आज हमे मेन पॉवर की जरुरत है, जो हमारे पास नहीं है, लेकिन इन हालातों को हम बदल सकते हैं, अगर देर की तो हालात और बदतर होंगे। ब्यूरोक्रेसी मं हमारा कोई नुमांइदा नहीं है। आला ओहदों पर कोई आदमी नहीं है, ऐसे में हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करे।
इसलिए इस ओर ध्यान देना सबसे अधिक जरूरी है। उज्जैन से आए हाफिज तकी ने कहा कि मुसलमान, इस्लाम को लेकर पिछले कुछ समय से नई-नई बाते सामने आ रही है। आने वाले समय में सूबे में चुनाव होने है, इसलिए हमे भी इसके लिए तैयारी करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हमारा प्रतिनिधित्व इन चुनावों में हो। इसके लिए पूरे सूबे का दौरा करे और जिम्मेदारियां तय करे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मसूद ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को खत्म करने के लिए हम सबकों आगे आना होगा। इस मौके पर मुनीर अहमद साहब, जका उल्ला शिवली साहब, मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब, मौलाना सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
लगभग 2 करोड़ मुस्लिमों के वोट काटे
अधिवेशन में यह भी मांग उठी की देश में तकरीबन 2 करोड़ मुस्लिम मतदाताओं को योग्य होने के बाद भी मतदान से वंचित कर दिया गया। वोटिंग लिस्ट में कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम ही नहीं हैं। ऐसे मामलों को लेकर भी सुधार किया जाएगा और ऐसे मतदाताओं के नाम जोडऩे के लिए भी प्रयास किया जाएगा, और इसमें सुधार किया जाएगा। ताकि मतदाता को उसका अधिकार मिल सके।अधिवेशन में चर्चा हुई कि देश की अदालतों में कई केस पेंडिंग है। शरिया अदालतों में मामले आमने सामने बैठकर सुलझाए जा सकते हैं।
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