पूर्व मंत्री बोले, '200 क्या 1000 करोड़ भी खर्च करदो.. कुछ नही होगा

 

कोटा. कचरा, गंदगी, अतिक्रमण, ट्रैफिक सिस्टम नहीं सुधरेंगे तो 200 करोड़ या हजार करोड़ खर्च कर दो, शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। आवारा मवेशियों की सड़कों पर भरमार है। शहर में हर तरफ जाम के हालात रहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करना होगा।

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जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को सांसद ओम बिरला की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। इसमें सांगोद विधायक भरतसिंह ने शहर के यह मुद्दे उठाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम करने की मंशा ही नहीं है। सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। एनएच 27 पर 32 किमी सड़क बुरी तरह उखड़ी हुई है। फिर क्यों सीमलिया टोल नाके पर टोल वसूल किया जाता है। क्या जनता गढ्डों से गुजरने के लिए टोल देती है। बैठक में सभी ने एकराय से प्रस्ताव पारित किया कि जब तक 32 किमी सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक टोल नहीं वसूल किया जाए। यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाएगा। बारां रोड पर बम्बोरी गांव के पास रेल्वे फाटक बार-बार बन्द होने से आ रही समस्या को देखते हुए अण्डरपास का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय हुआ। जिला प्रमुख सुरेन्द्र गुर्जर, जिला कलक्टर मुक्तानन्द अग्रवाल, प्रधान सुल्तानपुर भूपेन्द्र सिंह हाड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी बीएम बैरवा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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अधिकारी टीम भावना से काम करें

सांसद बिरला ने कहा कि आमजन के कल्याणार्थ चलाई जा रही व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं एवं जिले के विकास के लिए चल रहे कार्यों में अधिकारी टीम भावना से सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने आवासीय योजनाओं में पात्र लोगों का चयन कर समय पर कार्यों को गति देने, ग्राम पंचायत स्तर के केन्द्र प्रायोजित विकास कार्यों में पारदिर्शता के साथ समय पर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को मुआवजा वितरण समय पर करवाने एवं किसानों से संवाद कायम करने की बात कही। डिजिटल इंडिया के तहत गांवों में इंटरनेट की सुविधा का लाभ आम लोगों को मिले इसके लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है।

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